8th Pay Commission 2025: भारत सरकार हर दस (10) साल में कर्मचारियों और पेंशनभोगी के वेतन और भत्तो की समीक्षा हेतु वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन करती है.
16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, और इसके अनुसार, अगला वेतन आयोग (8th Pay Commission) 2026 में गठित होने की उम्मीद की जा रही है.
8th Pay Commission 2025 का उद्देश्य:
भारत सरकार द्वारा रचित यह एक समिति होगी. जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करना है.
- वेतन में वृध्दि
- भत्तों में वृद्धि
- पेंशन में वृध्दि
- आर्थिक असमानता दूर करना
8th Pay Commission 2025 की जरूरत क्यों?
1 जनवरी 2016 से 7वा वेतन आयोग लागू हुआ था. भारत सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है और केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सोपती है.
7वे वेतन आयोग को 10 साल पुरे होने वाले है. 1 जनवरी 2026 से 8th Pay Commission लागू होने की उम्मीद कर्मचारी कर रहे है. जिससे महंगाई, जीवन स्तर और आर्थिक स्थितियों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में सुधार किया जा सके.
8th Pay Commission 2025 की संभावित समय-सीमा:
8वां वेतन आयोग लगभग 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगा, जिसमें नागरिक और रक्षा कर्मी शामिल हैं.
| गठन की घोषणा | जनवरी 2025 |
| रिपोर्ट तैयार करने की समयसीमा | 2026 |
| लागू होने की संभावित तारीख | 1 जनवरी 2026 |
7th Pay Commission vs 8th Pay Commission 2025 (संभावित तुलना):
| घटक | 7th Pay Commission | 8th Pay Commission (अनुमानित) |
| लागू वर्ष | 2016 | जनवरी 2026 |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 3.0 – 3.68 |
| न्यूनतम वेतन | ₹18,000 | ₹25,000 से ₹27,000 |
| अधिकतम वेतन | ₹2,50,000 | ₹3,50,000+ |
8th Pay Commission 2025 के तहत वृध्दि का अनुमान:
| ग्रेड | वर्तमान बेसिक वेतन (₹) | 8वे वेतन आयोग का अनुमानित वेतन (₹) | वृध्धि (₹) |
| ग्रेड – 1 (प्यून, अटेंडेंट, मल्टी-टास्किंग स्टाफ) | 18,000 | 51,480 | 33,480 |
| ग्रेड – 2 (लोअर डिवीजन क्लर्क) | 19,900 | 56,914 | 37,014 |
| ग्रेड – 3 (कांस्टेबल, कुशल कर्मचारी) | 21,700 | 62,062 | 40,362 |
| ग्रेड – 4 (स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, जूनियर क्लर्क) | 25,500 | 72,930 | 47,430 |
| ग्रेड – 5 (सीनियर क्लर्क, तकनीकी कर्मचारी) | 29,200 | 83,512 | 54,312 |
| ग्रेड – 6 (इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर) | 35,400 | 1,01,244 | 65,844 |
| ग्रेड – 7 (सुपरिंटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर): | 44,900 | 1,28,414 | 83,514 |
| ग्रेड – 8 (सीनियर सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर) | 47,600 | 1,36,136 | 88,536 |
| ग्रेड – 9 (डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अकाउंट्स ऑफिसर) | 53,100 | 1,51,866 | 98,766 |
| ग्रेड – 10 (ग्रुप ए अधिकारी, सिविल सर्विसेज) | 56,100 | 1,60,446 | 1,04,346 |
ध्यान दे: यह अनुमानित वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और परिवहन भत्ता (TA) जैसे अतिरिक्त भत्ता को शामिल करने के बाद कुल वेतन अधिक हो सकता है, जैसे के, स्तर 1 पर 51,480 रुपये के मूल वेतन के साथ कुल वेतन 1,00,000 रुपये से अधिक हो सकता है.
8th Pay Commission 2025: वेतन गणना उदाहरण:
कर्मचारी विवरण:
- वर्तमान मूल वेतन: 40,000 रुपये/माह
- फिटमेंट फैक्टर (अनुमानित): 2.86
- महंगाई भत्ता (DA): 70% (नए मूल वेतन पर)
- मकान किराया भत्ता (HRA): 24% (नए मूल वेतन पर, शहर के वर्गीकरण पर निर्भर)
गणना
नया मूल वेतन:
₹ 40,000 × 2.86 = ₹ 1,14,400
महंगाई भत्ता (DA):
₹ 1,14,400 × 70% = ₹ 80,080
मकान किराया भत्ता (HRA):
₹ 1,14,400 × 24% = ₹ 27,456
कुल अनुमानित वेतन:
1,14,400 + 80,080 + 27,456 = 2,21,936 रुपये/माह
निष्कर्ष:
8th Pay Commission 2025 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. यदि इसे 2026 में लागू किया जाता है, तो यह लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगा.
लाखो कर्मचारियों के लिए यह एक ख़ुशी के समाचार है जो जल्द ही उनको मिलने वाले है. उम्मीद करते है की आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को जल्द ही भेजेगी और जनवरी 2026 से 8वा वेतन आयोग लागू हो जाए.
